'आप बनाएं पायलट प्रॉजेक्ट, हम कराएंगे लागू'... छुट्टा पशुओं की समस्या पर हाई कोर्ट ने याची को ही दे दिया निर्देश

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'आप बनाएं पायलट प्रॉजेक्ट, हम कराएंगे लागू'... छुट्टा पशुओं की समस्या पर हाई कोर्ट ने याची को ही दे दिया निर्देश AllahabadHighCourt PilotProject UttarPradeshNews

संजय पांडेय, प्रयागराजः उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में छुट्टा जानवरों की देखभाल की व्यवस्था के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को याची को ही पायलट प्रॉजेक्ट बनाने का निर्देश दे दिया। हाईकोर्ट ने बुंदेलखंड किसान यूनियन की ओर से दाखिल की गई याचिका पर कहा कि आप इस मामले में पायलट प्रोजेक्ट बनाएं। उसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कराया जाएगा, ताकि छुट्टा जानवरों से किसानों को राहत मिल सके और दुर्घटनाएं भी थम...

यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने बुंदेलखंड किसान यूनियन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में सुनवाई के लिए 30 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। कोर्ट ने छुट्टा जानवरों की समस्या को गंभीर बताया और कहा कि इसका हल बहुत आसान नहीं है। कोर्ट ने याची से कहा कि आप ऐसा कोई उपाय बताएं, जिससे सरकार भी अपना सहयोग दे और जनसहभागिता भी रहे।

कोर्ट ने याची को पायलट प्रॉजेक्ट बनाकर अगली तिथि पर प्रस्तुत करने को कहा है। इसके पहले याची बुंदेलखंड किसान यूनियन के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि सरकार छुट्टा जानवरों की देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था किए जाने का दावा कर रही है लेकिन मौके पर हकीकत कुछ अलग है। पशु आश्रय स्थल केवल कागजों पर है, जहां कटीले तार लगाकर आश्रय बनाए गए हैं। वहां न तो पानी की व्यवस्था है और न ही चारे की इसलिए वहां जानवर को रखा नहीं...

सरकार बजट का दावा कर रही है लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से कहा जाता है कि बजट का कोई इंतजाम नहीं है। छुट्टा जानवर खेतों में किसानों की फसलों को बर्बाद कर दे रहे हैं। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बुलंदशहर से लेकर चित्रकूट तक 80 फीसदी खेतों की बुआई नहीं हो रही है क्योंकि, छुट्टा जानवर खेत की खड़ी फसल चर ले रहे हैं।अधिवक्ता ने कहा कि किसान अपनी फसलों को छुट्टा जानवरों से बचाने के लिए खेतों के चारों ओर कटीले तार लगा रहे हैं तो उसे पशु क्रूरता मानकर कार्रवाई की जा रही है। किसान परेशान हैं।...

इस पर याची के अधिवक्ता की ओर से सवाल खड़े किए गए। कहा गया कि पशु आश्रय गृह कहां-कहां हैं, यह सरकार नहीं बता रही है। वह केवल संख्या बता रही है। याची की ओर से कहा गया कि पशु आश्रय स्थल बनाए जाएं और वहां देखभाल के लिए लोगों को लगाया जाए। इससे रोजगार भी पैदा होगा। इस पर कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को पायलट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया। कहा कि आप प्रोजेक्ट तैयार कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, उसके बाद उस पर आगे काम किया...

 

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