दिल्ली में हुए दंगे के बाद सरकार सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव बनाने की तैयारी में है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी करने वाली है. इसका मकसद फेक न्यूज, अफवाह और सेंसिटिव कॉन्टेंट फैलने से रोकना है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के आला अधिकारी ने कहा है कि इस दौरान कई इश्यू पर चर्चा हुई है. बताया जा रहा है कि सरकार इस बात को लेकर कन्फर्म है कि इन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को फेक न्यूज और नफरत फैलाने का टूल नहीं बनने दिया जाएगा. हालांकि अभी तक किसी भी टेक कंपनी की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और नहीं कंपनियों ने इस पर कुछ कॉमेन्ट किया है.
FIRST GOI PUNISH THEIR LEADERS WHO CREATED HATE BURNT DELHI INSTEAD GIVING THEM FECILITIES AT THE COST OF TAXPAYERS
hate speech .... start from your sick leaders.
Hate speeches ki saza life imprisonment honi chahiye.
सोशल मिडिया पर प्रत्येक व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित हो, हेट कमेंट, जाति धर्म को गाली प्रतिबंधित हो, दंगे की ऑडिओ vidio पर रोक हो कठोर क़ानून आये, देश को नेताओं से बचा सकते hae, लेकिन सोशल मिडिया से नहीं इसलिए वक़्त रहते हम सब जागे और सरकार भी, क्युकी भारत जलेगा, देश _बचाओ _पार्टी
पहले खुद के नेताओ पर कारवाही करती नहीं सरकार
अब लिबरल अपनी पेंट खोल कर खड़े हो जाएंगे कि हमारी जुबान काट दी जा रही है अभिव्यक्तिकीआजादी
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