हिंदी की अनिवार्यता पर भड़के कर्नाटक-तमिलनाडु, नई शिक्षा नीति के मसौदे का विरोध

देश में नई शिक्षा नीति के मसौदे को लेकर विवाद हो गया है. इस मसौदे में क्लास 8 तक हिंदी अनिवार्य किए जाने की सिफारिश की गई है. इस सिफारिश पर कई राज्यों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है. इन राज्यों में ज्यादातर गैर-हिंदी भाषी राज्य हैं. कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल में विरोध के स्वर तेज हैं. इन प्रदेशों ने कहा है कि किसी भी भाषा को थोपने के प्रयास का चौतरफा विरोध किया जाएगा.

ನಿನ್ನೆ @HRDMinistry ರವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರಡು ಕಾರ್ಯನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.#HindiImposition

Nai siksha Niti full of defects. Govt. Shld review it before implementation

कहां हो देश के बुद्धिजीवियों तुम्हारे लिए बोलना यहां जरुरी है।🙏 पर आजकल कथित बुद्धिजीवियों को फुर्सत कहां वो तो सेकुलरिज्म और साम्प्रदायिकता का ठेकेदार बन बैठे हैं। 😡 और वहां अजेंडे में सुट करने वाली सरकार भी नहीं है ना 😬 हिंदी सेवक DrKumarVishwas जी आप ही कुछ बोलिए।🙏

Ye kaise kattar log h jinhe hindi se problem h...puri trah indian h bhi ya nahi

ये राजनीति है अन्यथा जो कमेटी है उसमे भी दक्षिण भारत के पढ़े -लिखे लोग है उनमे से एक खुद कर्नाटक के मूलनिवासी एवं वर्तमान मे IGNTU, अमरकंटक के Vice Chancellor श्री igntuvco tvkattimani जी है जिन्होंने ने ड्राफ्ट बनाया इन्होंने कुछ समझ के फैसला किया होगा

मेरा केंद्र सरकार से निवेदन!! कृपया 2 - 2 चप्पल मारे उन लोगो को जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं, देश इनके बाप की जागीर नहीं है। ये धूर्त बहुत बड़े गांधी वादी बनते हैं। और गांधी जी के इच्छा का पालन भी नहीं करते हैं। गांधी जी ने ही हिन्दी को राष्टभाषा के लिए उपयुक्त ठहराया था।

एक राष्ट्र,एक भाषा की नीति होनी चाहिए। हालाकि लोग अपने क्षेत्र में स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं

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