याचिकाकर्ता ने दो आरोपियों को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की थी. याचिकाकर्ता ने कहा था कि लोकल पुलिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉब लिंचिंग केस में जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है. पुलिस एफआईआर को रोड रेज का मामला बना कर केस दर्ज कर रही है. पुलिस ने अभी तक उसका बयान तक दर्ज नहीं किया है. उनकी मांग है कि बयानों को मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया जाए और साथ ही मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए.
आपको बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया था. कोर्ट ने मॉब लिंचिंग और गौरक्षा के नाम पर होने वाली हत्याओं को लेकर कहा था कि कोई भी नागरिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता. डर और अराजकता की स्थिति में राज्य सरकारें सकारात्मक रूप से काम करें. कोर्ट ने संसद से ये भी कहा था कि वो देखे कि इस तरह की घटनाओं के लिएकानून बन सकता है क्या?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दी गई गाइडलाइन जारी करने को कहा था और अगले 4 हफ्तों में कोर्ट में जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने जाति और धर्म के आधार पर लिंचिंग के शिकार बने लोगों को मुआवजा देने की मांग कर रही लॉबी को भी बड़ा झटका दिया था. चीफ जस्टिस ने वकील इंदिरा जयसिंह से असहमति जताते हुए कहा था कि इस तरह की हिंसा का कोई भी शिकार हो सकता है सिर्फ वो ही नहीं जिन्हें धर्म और जाति के आधार पर निशाना बनाया जाता है.
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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर, मई में सिर्फ पांच दिन होगी इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्रीसरकार ने मई महीने में इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री की अवधि को पांच दिन घटा दिया है. हाल में सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को इस बारे में निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ये भी कहा था कि सभी दल इस संबंध में 30 मई तक सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को जानकारी सौंपें. क्या फर्क पड़ता है। रूपया सारा बीजेपी को जाना है। एक हाथ दे, एक हाथ ले।
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जज के ऑर्डर में फिर हेराफेरी, SC ने चेताया- न्यायपालिका में कॉरपोरेट्स की घुसपैठसुप्रीम कोर्ट ने जूडिशरी में कॉरपोरेट्स की घुसपैठ पर चिंता जाहिर की है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और संस्था को बचाने की बात कही। इनटरनल जाचं करवाया जाए और सिस्टम को ठिक किया जाए कयोंकि अब बडे बडे लोगों की सुनवाई करनी बाकी है . उनके समर्थन में रचा गया साजिश हो सकता है.
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पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले की सुनवाई बुधवार कोपीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव को इजाजत दी है कि वह चुनाव आयोग के फैसलों के रिकॉर्ड दाखिल करने की अनुमति दी है. अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी. कांग्रेस सांसद की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा है कि चुनाव आयोग ने इन शिकायतों का निपटारा किया है लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विस्तार से देखने और गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है. इसके तहत कितने वक्त में शिकायतों का निपटारा किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के फैसले में कारण दिए जाएं. ये मामला सिर्फ आचार संहिता के उल्लंघन का नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत है. सिंघवी ने कहा पीएम मोदी के खिलाफ 6 मामलों में 5 में असहमति थी. कांग्रेस को विस्तार से कारण भी नहीं बताए गए. ऐसे ही बयानों पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को सजा दी गई. इलेक्शन कमिशन को ये बैठक 24 May को करनी चाहिए। इन दोनों को हमेशा के लिए ही ban करो अगर सही में न्याय करना चाहते हो तब,क्योंकि इनके जितना जहर किसी ने फैलाया ही नही है और झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने के लिए जेल में डालो😠😠😠 सुनवाई होती रहेगी उल्लंघन भी होता रहेगा।रेलवे ट्रैक पर है दोनों
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मतदान के दिन राहुल गांधी का अमेठी न पहुंचना बना चर्चा का विषय, पांचवें चरण के चुनाव की 10 बड़ी बातेंलोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 63.5 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो अब तक के सभी चरणों में सबसे कम है. चुनाव आयोग ने यह आंकड़ा जारी किया है. आयोग के मतदाता एंड्रॉयड एप्लिकेशन के अनुसार, सोमवार को रात के 9 बजे तक मतदान 63.5 प्रतिशत रहा. इस चुनाव में अब तक मतदाताओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. पहले चरण में 69.50 फीसदी मतदान हुआ था, जो अब तक के पांच चरण में सबसे अधिक है. दूसरे चरण में मतदान 69.44 प्रतिशत हुआ था, तीसरे चरण में 68.40 और चौथे चरण में 65.51 प्रतिशत मतदान हुआ था. वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने यहां संवाददाताओं से कहा कि 2014 की तुलना में पहले चार चरणों (सोमवार के पांचवें चरण को छोड़कर) में 7.85 करोड़ अधिक मतदाता हैं. उन्होंने यह भी कहा कि 2014 के लोकसभा चुनावों के पहले चार चरणों की तुलना में इसके पहले चार चरणों में छह करोड़ अधिक मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया. सक्सेना ने बताया कि झारखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में मतदान बाधित करने की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण रहा. उन्होंने बताया कि पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश और बिहार में मतदान का स्तर पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ा है. Jab wo apna mat delhi me dete hai to amethi kya karne jate. Aur rahul gandhi ki haryana aur delhi m rally honi thi. Agar rahul amethi me hote to smriti ji bolti ki rahul ne booth capturing karai hai. स्मृती इरानी फिरभी कहरही है राहुल ने बुथ क्याप्चर किया । अब बताइए बात किसका सच माने जनता । श्री राधे,राहुल के मतदान के दिन अमेठी में न आने की वजह जो भी रही हो ,एक सच यह भी है कि उन्हें अमेठी जन पर पूरा विश्वास है दुसरा वह चाहते होंगे कि अमेठी जन खुले मन से निर्णय ले/ वोट कर अपने जन प्रतिनिधि का चुनाव करे,लेकिन तंगदिल और हल्की सोच को इतना कहां समझ आता है...
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चक्रवात फोनी: ओडिशा में मृतकों की संख्या 34 पहुंची, CM ने राहत पैकेज की घोषणा कीएक अधिकारी ने यह जानकारी दी.इस तूफान के चलते बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है और सैकड़ों लोगों को पानी एवं बिजली के अभाव से गुजरना पड़ रहा है. Ohhhh Omg भगवान रक्षा करे सबकी
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