हरियाणाः राष्ट्रपति और पीएम को पत्र लिख किसान मांग रहे सामूहिक आत्महत्या की अनुमति, जानें क्यों

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किसानों का कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है।

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12 जून को किसानों व सरकार के बीच उच्च स्तरीय बैठक में इस बात पर सहमति बन गई थी कि किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए संशोधन किया जा सकता है। अवार्ड में संशोधन व नए मार्केट मूल्य तय करने के लिए डीसी ने बुधवार को मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में नए मार्केट मूल्य की घोषणा नहीं की गई। हम अपना अधिकार मांगते हैं तो सरकार अनसुना कर देती है। कानूनी अधिकार के लिए इन सरकारी अधिकारियों से भिड़ने की अब और ऊर्जा नहीं बची है। अधिकारियों के अहंकार के सामने हम हार गए लेकिन यह अकेली हमारी हार नहीं है यह देश के संविधान की हार है। निवेदन है कि हमें सामूहिक रूप से आत्महत्या की अनुमति दी जाए।

रमेश दलाल ने बताया कि किसानों को इस बात का डर है कि अधिकारी इस मामले में अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसानों के साथ न्याय नहीं करेंगे तथा नए संशोधित अवार्ड में भी किसानों को उनकी जमीन का मार्केट मूल्य के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

 

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An old man owner of Aland in Panipat is threatened by farmers to his life by procuring illigal back dated not as per records showing themselves as fake arrested with collaboration of Patwari es/police in Panipat even after proofs nothing happened with money they drink n gamble

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