हरियाणा के मंत्री से भिड़े राकेश टिकैत, कहने लगे- आपकी पार्टी झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट

पिछले 11 महीने से भी अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क़ानूनी गारंटी की मांग रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर ही एक टीवी कार्यक्रम के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा के मंत्री से भिड़ गए। एंकर के रोके जाने के बावजूद वे भाजपा नेता से कहने लगे कि आपकी पार्टी तो झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट...

हरियाणा के क्षेत्रीय न्यूज चैनल हर खबर हरियाणा के एक कार्यक्रम के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बीच जमकर बहस हुई। कार्यक्रम के दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसान नेता से सवाल पूछते हुए कहा कि हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल जैसे कई जिलों में यह आंदोलन नहीं है बल्कि कुछ ही जिलों में आंदोलन है।

इसपर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आप देखो तो सही, हर जगह आंदोलन है। आपको कर्नाटक का आंदोलन दिखाई नहीं देगा। आपको तमिलनाडु का दिखाई नहीं देगा। आपको बंगाल का दिखाई नहीं देगा। किसान नेता के इतना कहते ही परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा उन्हें बीच में टोकते हुए कहने लगे कि ऐसा नहीं है। साथ ही उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर हुई कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आप किसानों को अपमानित मत कीजिए। किसान इतना बुरा कभी नहीं कर सकता है। किसान सेना में काम करेगा, खेत में काम करेगा। लेकिन कभी ऐसा काम नहीं...

इसपर राकेश टिकैत ने कहा कि आप चाहते हो कि किसान सब दिन अपने खेतों में काम करे। अपने फसलों की कीमत न मांगे। हम अपनी कीमत मांग रहे हैं। फसल आधे रेट में क्यों बिक रही है। 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जो फार्मूला दिया उन्हीं को लागू करवा दो। इसके बाद एंकर ने किसान नेता राकेश टिकैत को बीच में रोकते हुए कहा कि मंत्री मूलचंद शर्मा पूछ रहे हैं कि हरियाणा में 22 जिले हैं लेकिन ये कुछ लोग सोनीपत में ही बैठे हैं।के इतना बोलते ही बीजेपी नेता ने किसान आंदोलन के दौरान कथित रूप से...

बता दें कि पिछले 11 महीने से अधिक समय से देशभर से आए किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच जनवरी महीने से ही कोई बातचीत नहीं हुई है और गतिरोध जारी है। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक निलंबित करने का प्रस्ताव भी दिया था लेकिन किसान संगठनों ने इसे नामंजूर कर दिया। हालांकि केंद्र सरकार ने भी साफ़ कर दिया है कि वे तीनों कानूनों के किसी भी प्रावधान पर...

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