यह विधेयक बीते साल, जबकि राज्यपाल एसएन आर्य ने 26 फरवरी को विधेयक को मंजूरी दी थी। ऐलनाबाद उप चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू हो गई थी, लिहाजा इसे रोक दिया गया था।
इस ऐक्ट के प्रभाव में आने के बाद हजारों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। कानून के मुताबिक, निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। हालांकि, पहले कोटा केवल उन नौकरियों के लिए लागू था जो 50,000 रुपए तक का सकल मासिक वेतन प्रदान करते हैं। बाद में इसमें फेरबदल कर इसे 30 हजार रुपए कर दिया गया।
जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.अजय चौटाला के मुताबिक, “जिन लक्ष्यों को लेकर हमने जजपा का गठन किया उसमें एक अहम पड़ाव आज पूरा हुआ। “हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय कैंडिडेट्स को 75% हिस्सेदारी” देने वाला कानून 15 जनवरी 2022 से लागू होने जा रहा है। आज युवाओं के लिए डबल दीवाली है।” इससे पहले, मार्च में एक अंग्रेजी बिजनेस वेबसाइट “Moneycontrol” से बातचीत में सीएम खट्टर ने बताया था कि आरक्षण वाला नियम सिर्फ गैर-तकनीकी नौकरियों पर मान्य होगा।
दरअसल, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीयों के लिए तीन-चौथाई आरक्षण 2019 के विधानसभा चुनावों से पहले जननायक जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाने के बाद पार्टी ने अपने नौकरी कोटे के एजेंडे को आगे बढ़ाया। जेजेपी नेता और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने राज्य विधानसभा में कानून पेश किया था, ने हरियाणा में उच्च बेरोजगारी दर को रोकने के लिए नौकरी कोटा जरूरी बताया...
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