सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की कवायद को लेकर असम विधानसभा के भीतर और बाहर की गई आलोचना और बयानों को दरकिनार करते हुए बीते गुरुवार को कहा कि वह चाहता है कि इस काम को पूरा करने के लिए निर्धारित 31 अगस्त की समय सीमा का पालन हो.
पीठ ने कहा, ‘आपने विधानसभा में जानकारी का खुलासा करने के संबंध में प्रतिपक्ष के नेता के बयानों और आंकड़ों की गोपनीयता के बारे में सांतनु भराली के प्रेस बयान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है. जहां तक प्रतिपक्ष के नेता के बयान का संबंध है, हमें इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है. जब जज या न्यायालय कोई आदेश पारित करता है तो कुछ लोग उसकी आलोचना करते ही हैं.’
सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि कामरूप जिले के एक इलाके से करीब 33,000 लोगों का सत्यापन करना होगा क्योंकि यह पता चला है कि वहां नोटिस जारी करने के मामले में शिकायतें मिली हैं. शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई को असम में एनआरसी के अंतिम प्रकाशन की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी. पीठ के सामने गैर सरकारी संगठन के वकील सीयू सिंह ने जब अपना पक्ष रखने का प्रयास किया तो पीठ ने कहा, ‘गैर सरकारी संगठन ने पक्षकार बनने के लिए आवेदन किया है. आपने कोई निर्देश देने का अनुरोध नहीं किया है. हमें आपको क्यों सुनना चाहिए?’
जाओ बेट्टा अब तो कोर्ट भी संघी हो गई ऊ
NDTV के मुख्य प्रमोटर प्रणवरॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को मुम्बई एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया है।
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