यह भी पढ़ेंसीटीआई ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का यह निर्णय व्यापारियों को बेहद नागवार गुजरा है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया विज्ञापन सीधे तौर पर देश के आठ करोड़ और दिल्ली के नौ लाख खुदरा व्यापारियों पर कड़ा आघात है और सीधे तौर पर भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन है जो किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है और ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यापारियों में भेदभाव करता है.
बृजेश गोयल ने कहा कि केन्द्र सरकार पूरी तरह से ई कॉमर्स कंपनियों के दवाब में काम कर रही है. पिछले 5 साल से व्यापारी एक ई कॉमर्स रेगुलेटरी ऑथॉरिटी का गठन करने की मांग कर रहे हैं जिस पर केन्द्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है.सीटीआई के महासचिव विष्णु भार्गव और रमेश आहूजा ने बताया कि ई कॉमर्स पर सरकार का कोई स्पष्ट रुख न होने के कारण देश भर के व्यापारियों में बेहद भ्रम की स्तिथि है.
उन्होंने कहा है कि न जाने विदेशी कंपनियों का सरकार पर क्या दवाब है जिसके कारण किसी भी विषय पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है. भारत का वर्तमान ऑनलाइन व्यवसाय विदेशी वित्त पोषित ई-कॉमर्स कंपनियों के अस्वस्थ व्यापारिक नीतियों के चलते अत्यधिक दूषित हो चुका है तथा इन कंपनियों ने देश के कानूनों और नियमों की अवहेलना करने और अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.Listen to the latest songs, only on JioSaavn.
विदेशी निवेश वाली ऑनलाइन कंपनिया सस्ते दामों पर माल बेचकर देश के ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है और त्योहारों के समय ही अच्छी बिकवाली की उम्मीद में बैठे देश के रिटेल व्यापारियों के साथ ये बड़ा धोखा है जो कि पिछले साल और इस साल दोनों समय में कोविड के वक्त सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं. अपने देश के व्यापारियों की रोजी रोटी पर सरकार के इस सीधे आघात को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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