स्कूल जाकर पढ़ने से अब वंचित न रहें बच्चे, वायरस के साथ ही सीखना होगा जीना

देश भर में चरणबद्ध रूप से अब स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि इस बीच कुछ लोग इस बात की आशंका भी जता रहे हैं कि संक्रमण की तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए बच्चों को विद्यालय भेजने के विरुद्ध कई बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। पहला सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर इतने समय से बच्चे आनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो तकनीक का सदुपयोग करके कुछ और समय तक बच्चे घर से ही पढ़ाई क्यों न करें? दूसरा बड़ा प्रश्न है कि जब तीसरी लहर की आशंका है तो अनजाने वायरस के सामने बिना टीकाकरण के बच्चों को विद्यालय...

एहतियात के साथ विद्यालय खोलते हुए सरकार, निजी और सरकारी विद्यालयों को ही बच्चों के टीकाकरण स्थल में बदल सकती है। इससे दो लाभ होंगे। पहला, बच्चों को टीका लगवाने के लिए उनके माता-पिता या किसी अभिभावक को साथ जाने की आवश्यकता नहीं होगी और विद्यालय के साफ-सुथरे, स्वस्थ परिवेश में बच्चों को आसानी से टीका लग सकेगा। दूसरा, कमजोर वर्ग के सुविधाहीन बच्चों को विद्यालय में लाने की वजह भी बन जाएगा और इसके लिए भी सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के बच्चों का पंजीकरण किया जा सकता है। इससे टीके की मांग और आपूर्ति...

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मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी कार में जिलेटिन की कुछ छड़ें मिली थी, NIA जी-जान से लगी है~ किसकी कार थी.? कौन लाया.? जिलेटिन कहां से आई.? etc etc... कभी देखा है किसी एजेंसी को छानबीन करते, कि पुलवामा में 300 किलो RDX कहां से आया, कौन लाया और कार किसकी थी.? क्रोनोलॉजी समझिए...

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मद्रास हाईकोर्ट के प्रेस परिषद गठन के आदेश के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैंः मीडिया संगठनमद्रास हाईकोर्ट ने फेक न्यूज़ और फ़र्ज़ी पत्रकारों की समस्या से निपटने के लिए 19 अगस्त को तमिलनाडु सरकार को तीन महीने के भीतर प्रेस परिषद के गठन का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने इस प्रस्तावित परिषद को व्यापक अधिकार दिए हैं, जिसमें राज्य के प्रेस क्लबों, पत्रकार संघों या यूनियन को मान्यता देने का अधिकार भी शामिल है. पत्रकार संगठनों का कहना है कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है.
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