सेना में सरकार देगी स्वदेशी पर जोर, सैनिकों की वर्दी खरीदते समय देशी कंपनियों को मिलेगी तरजीह

सेना के लिए टेक्निकल क्लोदिंग और बेहद ऊंचाई पर इस्तेमाल होने वाले सामान की ख़रीदी अगर 50 लाख से कम होगी तो टेंडर की प्रक्रिया में केवल भारतीय कंपनियों को ही मौका दिया जाएगा. टेक्निकल क्लोदिंग में बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ पटका शामिल है. वहीं बेहद ऊंचाई पर तैनाती के दौरान इस्तेमाल होने वाले कपड़े, खास तरह के बर्फ पर चलने वाले जूते, स्लीपिंग बैग्स, अंदर पहनने वाले कपड़े वगैरह भी इसी दायरे में आएंगे.

रक्षा मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए पिछले कई साल से प्रयास किए जा रहे हैं. दिसंबर 2018 में रक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सेना के लिए ख़रीददारी में स्वदेशीकरण को बढ़ाने और स्वदेशी कंपनियों को विदेशी कंपनियों के बराबर लाने के निर्देश दिए गए थे. सेना ख़रीदी में इस नई नीति को चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने का फैसला किया है.

हाल ही में मुंबई में कपड़ा मंत्रालय की बैठक में सेना के कपड़ों और दूसरे साजोसामान में स्वदेशीकरण के अनुपात की समीक्षा की गई. इसका अर्थ ये है कि भविष्य में हर ख़रीद में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी कितनी होगी इसे भी दोबारा तय किया जाएगा. मेक इन इंडिया के रफ्तार पकड़ने के बाद भारतीय कंपनियों ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अपनी दावेदारी बढ़ा दी है. नई गन, टैंक, बख्तरबंद गाड़िया, हेल्मेट जैसे हर रक्षा उत्पाद में देशी कंपनियां उतर गई हैं.

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