सेना के शीर्ष अधिकारियों की बैठक, सैन्य एकीकरण के प्रयास तेज करने पर चर्चा

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क्यों है संयुक्त सेवा अधिनियम की ज़रुरत ? पढ़ें- रिपोर्ट: AbhishekBhalla7

सेना की रणनीतियों और भविष्य की जरूरतों को लेकर तीनों सेनाओं के टॉप कमांडरों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सेना के एकीकरण और एक संयुक्त सेवा अधिनियम की जरूरतों पर भी चर्चा हुई.

हाल ही में केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा की थी. इसे ध्यान में रखते हुए एक संयुक्त सैन्य कानून की जरूरत बताई गई जो सशस्त्र बलों में तालमेल को आसान बनाएगा.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की थी कि तीनों सेनाओं के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाएगा. संयुक्त सेवा अधिनियम के रूप में एक संयुक्त कानून सेना के प्रभावी एकीकरण और तीनों सैन्य संरचनाओं के बीच समन्वय के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.

एक अधिकारी ने कहा, 'इस बैठक में एक संयुक्त सेवा अधिनियम की जरूरत पर चर्चा शुरू हुई है. फिलहाल तीनों सेनाओं के लिए संसद से अलग अलग अधिनियम पारित हैं. अब संयुक्त सेवा अधिनियम पर सरकार का अनुमोदन मिलने पर सेनाओं के एकीकरण को तेजी प्रदान करेगा.

तीनों सेनाओं के अधिकारियों के बीच प्रशिक्षण के एकीकरण पर भी चर्चा की गई क्योंकि यह सैन्य बलों का एक अनिवार्य पहलू है. अधिकारी ने बताया, 'सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में युद्ध के बदलते स्वरूप के साथ अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अपग्रेडेड प्रशिक्षण जैसे विभिन्न पहलुओं के महत्व और इन्हें जल्द से जल्द अपनाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई.'

सेना मुख्यालय का पुनर्गठन फिलहाल प्रक्रिया में है, इस पर भी चर्चा की गई क्योंकि सरकार की ओर से कुछ अनुमोदन स्वीकृत किए गए हैं. अधिकारी ने कहा, 'निर्णय लिया गया है कि लंबित प्रस्तावों को पूरी तरह सरकार की मंजूरी मिलने पर पुनर्गठन की प्रक्रिया समग्रता में शुरू हो जाएगी.'

 

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AbhishekBhalla7 Make Doval as CDS and Modi as President बीमारी खतम Amit Shah ... General Secretary UN

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