सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि देश में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। इस टिप्पणी के साथ ही सर्वोच्च अदालत ने तमिलनाडु में मेडिकल सीटों में ओबीसी के लिए अलग से 50 फीसद आरक्षण मांगने वाली विभिन्न राजनीतिक दलों की याचिका को सुनने से इन्कार कर दिया।
जस्टिस एल.
दूसरी ओर, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने कोर्ट में आरोप लगाया कि ओबीसी को 50 फीसद आरक्षण देने का कोई तार्किक आधार नहीं है। जब से आरक्षण की व्यवस्था शुरू हुई ओबीसी को समूचे देश में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है।
बेगूसराय के D.O मेरा गलत आरोप लगाकर वेतन रोक कर रखें हुए है 7 महीने से वेतन नही मिलने के कारण पूरे परिवार भूखे प्यासे मरने के कगार पर यह भी news दे Prafull Ranjan प्रखंड डंडारी जिला बेगूसराय नियोजित शिक्षक
Please remove caste from Indian system and allow all people to read Vedic rituals!!!! No gotra etc... Better not have favor to some!! In COVID none found any Gods! Proved only human as God by rendering help!!!
उच्चतम न्यायालय के निर्णय से कुछ राजनीतिक दलों को चोट नही पहुंची इनको काम मिल गया है जनता के बीच जाने का और जनता को बाटकर सत्ता की कुर्सियों पर गिद्ध नजर बननी शुरू कर दी है आने वाले समय की रूपरेखा तैयार की जा रही होगी और यह कहने कि देखों देश किधर जा रहा है जाग जाओ वर्ना सब खत्म
आप कहते रहो, अभी हमारे देश के कर्णधार अपनी राजनीति चमकाने के लिए संसद में बिल ले आएंगे।क्यो की देश गर्त में जाये या युवा शक्ति का मनोबल टूटे इनको कुर्सी दिखतीं है इसके लिए ये हर तरीका अपनाएंगे लोगो की भी गुमराह करेंगे और कोर्ट को भी।
सहमत, और इसका निरीक्षण भी होना चाहिए
Supreme court ko khud pta nhi ki constitution ne kyo reservations diya tha. Petition fundamental rights pr tha hi nhi jbki supreme court faltu me isme fundamental rights entered kr rahi ha
Jai Hind. Manniya Supreme Court ki Jai ho. Kuch neta to aise bethe hay jo pehle reservation khatm karne Kay naam par sarkaar bana li or baad may kudh hi aarachan parosne lage.
पिक्चर अभी और बाकी है काम गया काज गया सहर परदेश गया रोटी 🥙 गई देश बिक रहा है कई सन्सथाने बिक गई कुछ बाकी भी सब कुछ जाने बाद,, बचा रहे गा गरीबो का तब इसका व्यापार हो उसके? उसके बाद एकतारा बजे टूंन टूंन ..... जब पिक्चर समाप्ति के बाद सब समाप्त हो जाएगा इंड ऑफ इंसानियत
एक देश एक कानून एक धारा समान नागरिक धारा का अमल होना चाहिए
आरक्षण अनामत रिजर्वेशन प्रथा बीलकुल बंद नाबुद होना चाहिए ,,,, Right Yes ,,,
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