सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति तीन विवादित कृषि कानूनों को पूरी तरह निरस्त नहीं करने के पक्ष में थी. समिति ने इसके बजाय निर्धारित मूल्य पर फसलों की खरीद का अधिकार राज्यों को देने और आवश्यक वस्तु कानून को खत्म करने का सुझाव दिया था.
समिति ने तीन कृषि कानूनों पर 19 मार्च 2021 को अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की थीं, जिसमें अन्य बातों के अलावा किसानों को सरकारी मंडियों के बाहर निजी कंपनियों को कृषि उपज बेचने की अनुमति देने की बात कही गई. घानवत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन करने वाले 40 संगठनों ने बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अपनी राय प्रस्तुत नहीं की.
निरस्त किए गए तीन कृषि कानून – कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून और आवश्यक वस्तुएं कानून थे. तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन करने वाले 40 किसान संगठनों की प्रमुख मांगों में से एक था. रिपोर्ट में कहा गया, ‘उत्पादित किसी भी उत्पाद को व्यावहारिक मूल्य पर व्यापार करने की आवश्यकता होती है. विशेष रूप से फसल के समय कीमतों में किसी भी तरह की अनुचित गिरावट से किसानों को बचाने के लिए एमएसपी एक सांकेतिक न्यूनतम मूल्य है. सरकार के पास उन सभी 23 वस्तुओं को खरीदने के लिए खजाना नहीं है जो वर्तमान में एमएसपी के दायरे में हैं.’
इस कमेटी में पालतु लोग थे ये पालतु गटर के कीड़े के समान हैं
The question is for who's welfare!
Now we're waiting for report of pegasus committee 🙄
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