उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को नए कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही साथ ही कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक कमिटी का भी गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, सेठारी संस्थान के अनिल घनवंत, कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के प्रमोद के. जोशी शामिल हैं। जबतक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तबतक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस.
कहा कि कोई ताकत उसे नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए समिति का गठन करने से नहीं रोक सकती तथा उसे समस्या का समाधान करने के लिए कानून को निलंबित करने का अधिकार है। इसके साथ ही न्यायालय ने किसान संगठनों से सहयोग मांगते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर जो लोग सही में समाधान चाहते हैं, वे समिति के पास जाएंगे। यह राजनीति नहीं है। राजनीति और न्यायतंत्र में फर्क है और आपको सहयोग करना ही होगा।वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसानों का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट से विनती करना चाहेंगे कि...
बता दें कि केंद्र और किसान संगठनों के बीच अबतक आठ दौर की बीतचीत हो चुकि है। सात जनवरी को हुई आठवें दौर की बाचतीच में भी कोई समाधान नहीं निकल सका। केंद्र ने विवादास्पद कानून निरस्त करने से इनकार कर दिया है जबकि किसान नेताओं ने कहना है कि वे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिये तैयार हैं और उनकी घर वापसी सिर्फ कानून वापसी के बाद ही होगी। केंद्र और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगली बैठक प्रस्तावित...
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SC IS FAILED TO TACKLE THE ISSUE !
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किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति के चार लोग कौन हैं - BBC News हिंदीसुप्रीम कोर्ट ने कृषि क़ानूनों पर विभिन्न पक्षों को सुनने और ज़मीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए एक समिति का गठन किया है. Chor Committee भाजपा ट्रोल का नया शिगूफा, किसान अन्नदाता है तो हम आयकर दाता है, भाई जरा बताना,कितनी बार भाजपाई के यांहा इडी बीडी सिडी की रेड पडी जरा बतान इन्कम टैक्स रिटर्न,वैसे जी एस टी से लेकर हर तरीके से किसान को लुटती है,जरा आमने-सामने बैठकर हिसाब हो जाय! LambaAlka सब मोदी सरकार के चहेते हैं
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किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई टली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली में कौन आएगा-कौन नहीं, यह पुलिस तय करेगी; 20 जनवरी को सुनवाई26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर मार्च निकालने की मांग के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बुधवार तक टल गई। लेकिन, कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कौन आएगा-कौन नहीं, यह पुलिस तय करेगी, क्योंकि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। | Hearing in the Supreme Court today on January 26 tractor rally; Delhi Police has filed a petition against the rally फेंकू का पाला उनसे पड़ा है जिन्होंने मुगलों से इनकी रक्षा की थी और आज यह उन्ही पर जुल्म कर रहा है। अहसान फरामोश है। ट्रैक्टर_मार्च को कोई नहीं रोक सकता है, 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली जाकर रहेगा ✊✊🚜 So no interference by SC now.
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »
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