12 जनवरी को, शीर्ष अदालत ने नोएडा प्राधिकरण को एजेंसी के नाम को अंतिम रूप देने के लिए कहा था जिसे सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के जुड़वां टावरों को ध्वस्त करने का काम दिया जाएगा. सुपरटेक ने शीर्ष अदालत को यह भी सूचित किया कि वह उन घर खरीदारों के लिए धनवापसी प्रक्रिया शुरू करेगी जिनके फ्लैटों को ध्वस्त कर दिया जाएगा.सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को सुपरटेक के निदेशकों को 17 जनवरी तक घर खरीदारों को पैसे वापस करने या जेल का सामना करने की चेतावनी दी थी.
बता दें कि पिछले साल 31 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को तीन महीने के भीतर 40 मंजिला ट्विन टावरों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था और नोएडा के अधिकारियों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन में नक्शे और भवन योजनाओं को मंजूरी देने के लिए मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था.
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