करुनाकरन ने अदालत को बताया कि उनके मुव्वकिल को तो पहले ही गिरफ़्तार कर लिया गया है.
याचिकाकर्ता के वकील का ये भी कहना था कि उनका अग्रिम ज़मानत फ़ाइल करना किसी काम नहीं आया इसलिए अदालत से गुज़ारिश है कि वो भविष्य में ऐसे मामलों के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करें.अग्रिम ज़मानत तब ली जाती है जब अभियुक्त को किसी अपराध में गिरफ़्तारी का डर हो. ज़मानत एक क़ानूनी राहत होती है. इससे अभियुक्त को उस वक़्त तक के लिए अस्थायी स्वतंत्रता मिल जाती है जब तक मामला पूरी तरह निपट ना जाए.
अग्रिम ज़मानत की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि कोई ग़ैर-ज़मानती अपराध होने पर अगर किसी शख़्स को गिरफ़्तारी की आशंका हो तो वो न्यायालय में आवेदन करके उस संभावित परेशानी से बच सके जो गिरफ़्तारी के कारण हो सकती है.
यही देरी से सुनवाई के कारण कितने ही मजदूर बेरोजगार हो गए क्योंकि मजदूर के पास इतना पैसा नहीं होता की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सके और पूंजीपति उद्योगपति इसी बात का फायदा उठाकर मजदूरों के ऊपर जुल्म करते है
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