सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि 31 दिसंबर 2020 तक केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास 588 ऐसे नियमित मामले थे, जिनकी जांच एक साल से अधिक समय से लंबित थी.उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2019 तक केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास 711 ऐसे नियमित मामले थे, जिनकी जांच एक साल से अधिक समय तक लंबित थी, जबकि 31 दिसंबर 2020 तक ऐसे मामलों की संख्या 588 थी.इसके अलावा 2015 में राजनीतिक लोगों के खिलाफ 20 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से एक मामला रद्द कर दिया गया था.
कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 7,273 स्वीकृत पदों की तुलना में भरे हुए पदों की संख्या 5,899 थी.
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