सीएए एक कानून है जबकि एनआरसी एक प्रस्तावित प्रक्रिया, एेसे समझें- कहां है भ्रम की स्थिति

। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हिंदू सहित छह अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता की राह प्रशस्त करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है। जबकि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भारतीय नागरिकों का संवैधानिक रिकॉर्ड है। यह दोनों प्रावधान एक दूसरे से एकदम अलहदा हैं। सीएए एक कानून है तो एनआरसी प्रस्तावित प्रक्रिया। जिसे पूरे देश में लागू किये जाने संबंधी नियम-कानून अभी बनाए जाने हैं। अभी यह सिर्फ असम में लागू है। इन दोनों को लेकर एक बड़े तबके के बीच भ्रम की स्थिति है।...

उनकी नागरिकता का प्रमाण राज्य भर के एनआरसी सेवा केंद्रों पर देने के लिए कहा गया था। यह अभी तक साफ नहीं है कि देशभर में यह किस तरह से अपनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त असम एनआरसी को नागरिकता अधिनियम 2003 में राज्य के लिए एक विशेष अपवाद के माध्यम से अनिवार्य किया गया था। पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अंजाम दिया गया। फिलहाल देशव्यापी एनआरसी के लिए कोई निर्देश नहीं है। यदि देशव्यापी एनआरसी की भी जाती है तो यह केंद्र सरकार के निर्देशन में होगी।देशव्यापी प्रस्तावित एनआरसी फिलहाल एक प्रस्ताव के...

Mulla league hi Bharm flows kar rahi hai with Communist parties Of India .

Ek Waqt CAA Bhi Prastao Tha Ab Ban Gya Na Qanoon

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