सामान्य वर्ग को आरक्षण एक अव्यवस्थित सोच, गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं: अमर्त्य सेन

the_raviparmar ब्राह्मण खतरा भांप गया। 😂

Desh ka dushman

इंसान चाहे जितना बड़ा क्यो न हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित होने पर पद की गरिमा कम करवाता है।

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सामान्य वर्ग को आरक्षण से बीजेपी को क्यों नहीं मिलेगा फ़ायदामोदी सरकार के सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फ़ैसले को कुछ लोग मास्टरस्ट्रोक बता रहे हैं. Sabko fayda milega chunav aa rhe h तुम इतनी टेंशन क्यो ले रहे हो U carry on ur agenda , BJP4India will win 2019 election !
स्रोत: BBC News Hindi - 🏆 18. / 51 और पढो »

सामान्य वर्ग को आरक्षण: मंत्रालय तक को नहीं पता था मोदी सरकार का फैसला!मोदी कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के एक दिन बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल सिंह गुर्जर ने लोकसभा में सामान्य वर्ग के गरीब तबके को आरक्षण देने की बात से इनकार किया। 10%आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को धन्यवाद क्या आरक्षण का विरोध करने वाले अभी भी अपनी जगह कायम हैं? यदि नहीं तो हो जाना चाहिए क्योंकि यही आरक्षण समाप्ति की शुरुआत है। जय भारतीय संविधान जय भारतीय प्रजातन्त्र जय हिंद जय भारत ReservationBill Reservation Yeh fainsla bhi notebandi ki tarah saabit hoga Superflop
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »

आरक्षण विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौतीचुनौती देने वाली संस्था ने अपनी याचिका में दावा किया है कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है. शर्म आनी चाहिए उन्हें जो इसके खिलाफ भी कोर्ट में हैं। संविधान की मूल भावना में जन भावना भी हैं. अगर किसी की जाति उसका दोष नहीं तो किसी की गरीबी उसका दोष कैसे हो सकती है. आर्थिक रूप से कमजोर को लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए ? जबकि किसी और के लाभ में से कुछ नहीं लिया जा रहा. देश के कानून के पास ऐसे लोगो के लिए तो टाइम ही टाइम है राम मंदिर पे 20 साल से सिर्फ तारीख ही मिल रही है बिना जाँख वाला इंसान इतना अंधा नही होता जितना देश का कानून अंधा है नौटंकी शुरू हो गयी है। चुनाव तक यही चलने वाला है। अब राम मंदिर कोई नहीं बनवाएगा।
स्रोत: BBC News Hindi - 🏆 18. / 51 और पढो »

सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण लागू, राष्ट्रपति ने दी बिल की मंजूरीसंविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है। इसके जरिए एक प्रावधान जोड़ा गया है जो राज्य को ‘‘नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।’’ Indian President aarkshan wale h ye soch rahe h ki big jati ko aarkshan dekar apne rang me rang diya lekin ye sach h ki big jati kitna bhi garib ho jindgi kurwan kar dega lekin sar nhi jhukne dega taha dusare rang me Apne ko nhi range ga
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सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण के विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौतीराज्यसभा ने बुधवार को 124वें संविधान संशोधन विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से पारित किया था. चुनोति किस कमीने ने दिया आजकल पता नहीं क्यों?सु०कोर्ट तो सेल्फ अटेस्टेड कापी सा लगने लगा है? इ तो साला होना ही था ।। और याचिका डालने वाला भी ' मिश्रा ' लिया गया है । ये है ' हिंन्दूयो ' कि बुद्धि ।।। और फिर यहाँ लोग राम जन्म भूमि पर ordinance की बात करते हैं ।।।
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सामान्य वर्ग आरक्षण बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, बिल खारिज करने की मांग– News18 हिंदीगैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वेलिटी और कौशल कांत मिश्रा ने याचिका में इस विधेयक को निरस्त करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि एकमात्र आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता. aise desh drohi vakilon ka ab kuch karna hoga... Who are these so called bastards Must be from backside congress and it's so called dalit leaders might be doing all this bullshit.... सुप्रीम कोर्ट कि राज्य
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »

सामान्य वर्ग आरक्षण: नरसिम्हा को रोकने वाली यह महिला नाकाम कर सकती है मोदी की कोशिश1992 में इंद्र साहनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवर्णों को आरक्षण देने की कोशिश पर विराम लगा दिया था और साथ ही उनकी याचिका पर जातिगत आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तय कर दी थी।
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सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण वाला विधेयक राज्यसभा से पारितविपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए सरकार अंतिम समय में आनन-फानन में ये विधेयक पास करा रही है. दोनों सदनों से पास हो चुके विधेयक को अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »

सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के खिलाफ SC में याचिका दाखिल, कहा- असंवैधानिक है बिलReservation for general category pil in supreme court याचिका में कहा गया है कि गैर-अनुदान प्राप्त संस्थाओं को आरक्षण की श्रेणी में रखना गलत है. याचिका में अपील की गई है कि इस बिल को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए. ये तो होना ही था LOL Jumla exposed. Everyone knows that SC will turn it down AA gye apni ma bhan ek karane sarm ki baat hai
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »