[ डॉ. अजय खेमरिया ]:
केंद्र सरकार ने 24 जून को देश के सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआइ के नियंत्रण में लाने वाले एक महत्वपूर्ण अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। ज्ञात हो कि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इन बैंकों के फंसे हुए कर्ज को सरफेसी एक्ट के तहत वसूलने के आदेश दिए थे। पीएमसी यानी पंजाब एवं महाराष्ट्र बैंक में हुए घोटाले के बाद सहकारी क्षेत्र के र्बैंंकग सेक्टर में बहुप्रतीक्षित सुधार की दिशा में ये दोनों निर्णय बेहद परिणामोन्मुखी साबित हो सकते हैं। देश के करीब 8.
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