सवाल: मकान मालिक या किरायेदार... किसे फायदा पहुंचाएगा केंद्र का नया कानून, जानिए प्रमुख बातें

इसके तहत हर जिले में अलग किराया प्राधिकार, अदालत और न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा ताकि मालिकों और किरायेदारों के हितों की रक्षा की जा सके। यहां लोगों के मन में एक सवाल यह उठ रहा है कि यह नया कानून किरायेदार के लिए फायदेमंद होगा या मकान मालिक के लिए। इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कानून के प्रमुख बिंदुओं के बारे में...ख़बर सुनें

कानून में सभी नए किराये के संबंध में लिखित समझौता करने की बात कही गई है जिसे संबंधित जिला किराया प्राधिकार में पेश करना होगा। अगर समझौते में उल्लेख नहीं है, तब मकान मालिक आवास में किरायेदार द्वारा पहुंचाए नुकसान के अलावा, ढांचागत मरम्मत जैसी गतिविधि, जरूरत पड़ने पर नलकूप और इसके पाइप बदलने, पुताई आदि के लिए जिम्मेदार होगा ।

इससे खाली पड़े घरों को किराये पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। मॉडल किरायेदारी अधिनियम से आवासीय किराया व्यवस्था को संस्थागत रूप देने में मदद मिलेगी । अधिनियम के प्रावधानों में कहा गया है कि संपत्ति का मालिक या प्रबंधक किरायेदार के अधीन परिसर में आवश्यक आपूर्ति को नहीं रोक सकेगा । सरकार का कहना है कि इससे देशभर में किराये पर मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे इस क्षेत्र के विकास का रास्ता खुलेगा।

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