नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिये सरकार इस साल दो अधिनियमों में संशोधन ला सकती है. उम्मीद है कि इन संशोधनों को मानसून सत्र में या बाद में पेश किया जा सकता है. सूत्रों ने कहा कि निजीकरण के लिये बैंकिंग कंपनियां अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनियां अधिनियम, 1980 में संशोधन आवश्यक होगा.
यह भी पढ़ें जैसा कि सरकार ने बजट सत्र के लिये विधायी कार्यों की सूची पहले ही घोषित कर चुकी है, उम्मीद है कि इन संशोधनों को मानसून सत्र में या बाद में पेश किया जा सकता है. जनता-कारोबारी क्रिप्टोकरेंसी का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, लगेगा जुर्माना : कानून के मसौदे में प्रस्ताव चालू बजट सत्र में वित्त विधेयक 2021, 2020-21 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों व संबंधित विनियोग विधेयक, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विधेयक 2021 और क्रिप्टोकरेंसी व आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सहित 38 से अधिक विधेयकों को पेश करने की योजना है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में बजट 2021-22 पेश करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने की घोषणा की थी.Listen to the latest songs, only on JioSaavn.
अपना पैसा सम्हाल के रखना भाइयों, कुछ भी हो सकता है।
Kuch sarkari bchega ya nhi
भाजपा सरकार सब कूकर्म कर लेगा ।
Sale sale sale😂😂😂
Kuj chaddnge v eh ... Hddh hai bhai IamAgainstModiGovt
🏦 डकैती करने वाली है सरकार
A confused ruler, a chaotic state!
हम कौन सी बैंक में खाता रखें? बैंको में पैसा रखें भी या नहीं?
एक दिन देश भी किसी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी संस्था के निजी हाथों में दे देंगे।
लगे हाथ संसद को भी नीलाम कर दो कुछ भी नहीं सम्भल रहा हैं तो क्यों कुर्सी के चिपके हुए हैं अब तक की सबसे नकारा सरकार
हद हो गई है भाई , कुछ दिन में ये हम लोगों को घर बेंच देगें।
कौन सा अपना बाप् का बेच रहा जनता का ही तो है...गलती किए है तो भुगतना तो पड़ेगा अनपढ़ को गद्दी पर बैठाकर🤣🤣
बहुमत है तो पूरा संविधान संशोधित कर दोगे का? 😂😂😂😂😂😂
देश बर्बाद हो रहा है
बीजेपी हटाओ देश बचाओ सभी समर्थक follow करें follow back जरूर मिलेगा
बेच दो
सरकारी बैंकों के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिये दो अधिनियमों में संशोधन लायेगी सरकार
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निजीकरण के ख़िलाफ़ बैंक संगठनों का विरोध प्रदर्शन, मार्च में संसद के घेराव की योजनावित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में अपने बजट भाषण के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी. अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ का कहना है कि बैंक संगठन अगले 15 दिनों के दौरान देशभर में विरोध प्रदर्शन करेंगे. RSS के संविधान मनुस्मृति में ब्राह्मणों को विशेष महत्व देने पर बल देते हैं। उनका मत है कि -' इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण ब्रह्मा का ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र है।' हिन्दू राष्ट्र के लिए कोनसा संविधान होगा? हमारी सरकार में भारत आर्थिक तरक्की के रफ्तार में दुनिया मे 5वें नम्बर पर था, आज मोदी जी के सरकार में भारत आर्थिक तरक्की के रफ्तार में दुनिया मे 164 नम्बर पर है। भाषण देने से देश का विकास नही होता है देश के विकास के लिए परिश्रम करना होता है। देशवासियों अपने खून पसीने की कमाई चोर उधोगपतियों को देने के लिए तैयार रहे।
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बैंकों के निजीकरण से नुकसान, 2008 की मंदी से देश को बचाने में थे मददगार: खड़गेराज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बैंकों की हड़ताल का मुद्दा उठाया. इसी के साथ बैंकों के निजीकरण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बयान देने की मांग भी रखी. जानें क्या-क्या कहा खड़गे ने. WorldBank क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा CollectorBeed नशा दौलत का ऐसा भी क्या, के तुझे कुछ भी याद नहीं,क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा CollectorBeed कृपा कर SunilMi22203634 की रक्षा कीजिएऔर उनकी जमा पूँजी लौटा दो CMOMaharashtra भेदभाव रोको! rashtrapatibhvn Here I support Khadge... Govt should find alternate. मलिकार्जुन खरगे वही आदमी है कांग्रेसका जो 2013 14 में दिव्यांगों का 4 परसेंट का रिजर्वेशन भी खाए जा रहा था एसटी एससी को एक परसेंट में आधा-आधा और आधा अल्पसंख्यक को देने की तैयारी थी वह तो शुक्र हो स्वर्गी श्रीमान अरुण जेटली जी का उनके हस्तक्षेप से वह रिजर्वेशन बचा था दिव्यांगों का
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Shaktikanta Das | RBI गवर्नर बोले, सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है आगेमुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं और इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई कीमत और वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के लिए अपने सभी नीतिगत उपायों के उपयोग को लेकर प्रतिबद्ध है।
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