बॉम्बे उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि वह अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करें कि घर-घर जाकर कोविड-19 टीका लगाना संभव नहीं है. अदालत ने कहा कि उसे बुजुर्ग लोगों एवं शारीरिक अक्षमताओं से पीड़ित लोगों की दशा पर विचार करना चाहिए.
उन्होंने कहा, ‘नीति पर विशेषज्ञों को फिर से गौर करना चाहिए. आप बुजुर्ग लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं.’ न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों और बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है. अदालत में ऐसे संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े अनेक मुद्दों पर दिन भर सुनवाई चली और इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने और मरीजों को उपचार मुहैया कराने के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को जानकारी दी.
सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता अशुतोष कुंभकोनी ने अदालत को बताया कि राज्य में कोविड-19 की जांच हो रही हैं. सरकार अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध करा रही है, ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और वह सब कुछ किया जा रहा है जो संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कर सकता है.
यह भी कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर लोगों के लाभ के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर एक पोर्टल शुरू कर सकती है. राज्य की ओर से पेश वकील जनरल आशुतोष कुंभकोनी ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया.
गुजरात में पहले से ही घर घर जाकर टीका लगवाया जा रहा है लेकिन ग्रामीण इलाको में बुजुर्ग लोग टीका नही लगवा रहे
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