गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्री समूह संपत्ति विक्रय प्रक्रिया की निगरानी करेगा। केंद्र सरकार शत्रु संपत्तियां बेचने को तीन उच्च स्तरीय समितियों का गठन करेगीकेंद्र सरकार देश में शत्रुु संपत्ति बेचने की तैयारी कर रही है। देशभर में 9,400 शत्रु संपत्तियां हैं और इनकाे बेचने से एक लाख कराेड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। इसे देखते हुए ही सरकार ने दुश्मनाें की संपत्तियाें का निपटारा करने के लिए तीन उच्च स्तरीय समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक...
मंत्री समूह में शाह के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हैं। एक समिति कैबिनेट सचिव राजीव गाैबा की अध्यक्षता में बनाई गई है, जबकि दूसरी समिति के अध्यक्ष गृह सचिव अजय भल्ला होंगे। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत यह फैसला लिया गया है। यह संपत्ति उन लोगों द्वारा छोड़ी गई है, जिन्होंने पाक या चीन की नागरिकता ले ली है।देश में पाकिस्तान के नागरिकों की 9,280 और चीन के नागरिकों की 126 संपत्तियां हैं। पाकिस्तान के नागरिकों की...
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मोदी सरकार में फंड की कमी, खस्ताहाल में पहुंचा देश का 70% रोड नेटवर्कयोजना के तहत 5.50 लाख किमी रोड नेटवर्क को 1,58,980 बस्तियों से जोड़ा जाना है। लेकिन 2015 के बाद से इस योजना में फंड की कमी देखी जा रही है।
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योगी सरकार के खिलाफ प्रियंका का लेट नाइट मंथन, यूपी में बड़ा आंदोलन करेगी कांग्रेसप्रियंका गांधी वाड्रा ने अब योगी सरकार को घेरने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम करना शुरू कर दिया है. प्रियंका ने रायबरेली में पार्टी नेताओं के साथ बुधवार देर रात लंबा मंथन किया और यह तय किया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दों को उठाएगी और ब्लॉक स्तर से लेकर राजधानी लखनऊ तक योगी सरकार को घेरेगी. abhishek6164 500 से 700 करने पर बिचार किया जाए abhishek6164 भाई जान के बाद अम्मी की सीट खतरे में जो है abhishek6164 बैठक के बाद निकला ये नतीजा 😆😆😆😆
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उद्धव के बाद अब MP सरकार का आदेश, स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना जरूरीModi ha to mumkin ha Good decision OfficeOfKNath sir Hahahahah. Jali ka dard.
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भारत के इस राज्य में नहीं लगता इनकम टैक्स, कर्मचारियों का वेतन काट पैसा जुटाएगी सरकारमुख्य सचिव ने कहा कि नगालैंड में नकदी की किल्लत क्यों है, इसका एक कारण यह है कि अन्य राज्यों की तरह हम यहां आयकर या संपत्ति कर का भुगतान नहीं करते हैं।
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