इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता की मांग, इस पर कांग्रेस का 2 दिन संसद में हंगामासंसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हुआ, जो 13 दिसंबर तक चलेगासरकार ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा में शुक्रवार को बिल पेश किया। संसद में इलेक्टोरल बॉन्ड और सरकारी कंपनियों के निजीकरण के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीयूसी के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन का नोटिस दिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को भी लोकसभा में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। इस...
कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता की मांग को लेकर संसद में बीते दो दिन से हंगामा कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा था कि सरकार ने बॉन्ड की स्कीम में आरबीआई के सुझावों को दरकिनार किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केंद्र सरकार अपना भ्रष्टाचार छिपा रही है। इसके इतर गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा- ''यह सदन 130 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे लगता है कि पूरा सदन सिंगल यूज प्लास्टिस के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर सहमत है। अगर सांसद खुद संकल्प लेंगे तो पूरे देश के लोग उनसे प्रभावित होंगे।''- आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण को लेकर राज्यसभा में नोटिस दिया।
शायद नमो-सरकार में भी,सत्ता-लोलुपता के स्वार्थवश देश के बहुसंख्यक आम व गरीब आदमी के स्वास्थ्य व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले जानलेवा गुटखे पर प्रतिबंध लगाने का नैतिक-साहस का अभाव,बच्चों को शिक्षित करवाने की हसरत को सस्ते नशे की भेंट चढ़ाते गरीबों का भविष्य-निर्माता कौन ?
देशवासियों को जानलेवा गुटखे पर भी प्रतिबंध लगाए जाने का इंतजार ।
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