सरकार ने कहा, 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को Aadhaar से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है'

बता दें कि 1 नवंबर को ज़ी मीडिया के #IndiaKaDNA कॉन्क्लेव में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार लोगों की निजता के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है. डिजिटल इंडिया को लेकर बेवजह डर का माहौल बनाया जा रहा है. देश में 121 करोड़ मोबाइल हैं, सतर्कता रखें, कुछ गलत होगा, कार्रवाई होगी.

गौरतलब है कि सितंबर माह में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक और व्हाट्सएप को आधार से लिंक करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. शीर्ष अदालत ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि क्या सरकार सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई गाइडलाइंस बना रही है. सरकार की तरफ से जवाब मिलने के बाद ही अदालत यह तय करेगी कि क्या इसे लेकर अलग-अलग हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए या नहीं.

फेसबुक का कहना है कि यह मामला लोगों की निजता को प्रभावित करने वाला है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले में सुनवाई करे. आपको बता दें पिछले दिनों तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि फेक न्यूज, अश्लील कंटेट, राष्ट्रविरोधी कंटेट पर लगाम कसने के लिए जरूरी है कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आधार से लिंक किया जाए.

तमिलनाडु सरकार का तर्क था कि ऐसा करने से आरोपियों की पहचान आसानी से हो पाएगी. हालांकि, इसके विरोध में फेसबुक ने कोर्ट से कहा कि ऐसा करने से यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा पहुंच सकता है. फेसबुक के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है. वर्तमान में इसके 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स सिर्फ भारत में हैं.

rsprasad SoniBhupendra3 Aadhar se joda jana chahiye

rsprasad SoniBhupendra3 सोसलमिडिया को आधार कार्ड से जोडना चाहिए, ताकि जो लोग देश बिरोधी बातें पोस्ट करते हैं कार्रवाई करने में आसानी हो

rsprasad SoniBhupendra3 क्या नरेंद्र मोदी जी को 'स्वच्छ' भारत अभियान की जगह 'मुफ्तशिक्षा' अभियान चलाना चाहिए

rsprasad SoniBhupendra3 अच्छी बात थोड़ी गालियां देने का और ज्यादा वक़्त मिल गया

rsprasad SoniBhupendra3 मैं सरकार के इस बयान से संतुष्ट नहीं हूं आधार कार्ड से सभी सोशल साइटों को जोड़ना चाहिए इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे अपराध और रुकेंगे

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