सरकार ने बुधवार को सभी मंत्रालयों और विभागों से कर्ज में डूबी एयर इंडिया का बकाया तुरंत चुकाने और अब से केवल नकद में टिकट खरीदने को कहा.
व्यय विभाग ने कहा कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विनिवेश की प्रक्रिया जारी है और एयरलाइन ने हवाई टिकटों के लिए ऋण सुविधाएं बंद कर दी हैं. इस सौदे में 2,700 करोड़ रुपये का नकद भुगतान और एयरलाइन के 15,300 करोड़ रुपये के कर्ज का अधिग्रहण शामिल है. इस सौदे के बाद सरकार ने कहा था कि टाटा को एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों को एक साल के लिए रखना होगा, दूसरे साल वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश कर सकती है.
इसके पहले सरकार ने तगादा क्यों नहीं किया? या सरकार भी प्राइवेट हो गई है? या कुछ सेटिंग हो गई है?
क्यों इससे पहले तो इतनी जल्दी नहीं थी। एमटीएनएल और बीएसएनएल का भी बकाया है किसी पर उसके लिए क्या कर रही है सरकार। एयर इंडिया के बिकते ही ये ताड़ा ताड़ी क्यों , कमीशन पक्का हो गया है।
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