सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिये पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समयसीमा को ने सोमवार को नौ माह बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया। इसके तहत नए श्रमिकों के भविष्य निधि खातों में अंशदान का दायित्व कुछ समय के लिए सरकार अपने ऊपर लेती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये नये की घोषणा करते हुये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 18 जून 2021 तक योजना के तहत 21.
50 लाख अनुमानित लाभार्थियों के लिये 22,810 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है। योजना का मकसद कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम करके रोजगार को बढ़ावा देना है। योजना में भारत सरकार नयी भर्तियों के मामलों में दो साल तक भविष्य निधि कोष में कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा किये जाने वाले कुल 24 प्रतिशत योगदान का भुगतान अपनी तरफ से करेगी। यह सुविधा उन कर्मचारियों के मामले में दी जा रही है जिनका वेतन 15 हजार रुपये मासिक तक है और जिन कंपनियों में कुल कर्मचारियों की संख्या एक हजार तक है। वहीं ऐसी कंपनियां अथवा...
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