केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को बताया कि स्वामीनाथन आयोग के 201 सुझावों में से 200 सुझावों को सरकार ने स्वीकार किया है, जिसमें किसानों को उनकी फसलों की लागत से 50 फीसदी ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य देना भी शामिल है.देशभर के किसानों की समस्याओं का समाधान तलाशने के लिए प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2004 में एक आयोग का गठन किया गया था जिसे स्वामीनाथन आयोग कहा जाता है.
नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने अनुसूचित 22 फसलों के एमएसपी में विगत वर्षों के दौरान बढ़ोतरी की है. कृषि मंत्री लोकसभा में नियम 193 के तहत 'फसलों की क्षति और किसानों पर उसका प्रभाव' के तहत बहस का जवाब दे रहे थे.उन्होंने कहा कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार ने किसानों की मदद के कई कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं.
उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का जिक्र करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत 260 स्कीमें हैं जिनमें से 164 कृषि से संबंधित हैं. तोमर ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री भी हैं. उन्होंने कहा कि मनरेगा के लिए केंद्र सरकार ने इस साल 2019-20 के बजट में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
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