Last Updated: शनिवार, 22 जून 2019 खबरों के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार, किसी सामान पर टैक्स घटने के बाद भी दाम न घटाना अब कंपनियों को महंगा पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा वसूले दाम के साथ 10 प्रतिशत तक पेनाल्टी देनी होगी। क्योंकि जीएसटी रेट घटने के बाद भी कई कंपनियां दाम नहीं घटाती हैं। ऐसी शिकायतों को देखते हुए जुर्माने का फैसला लिया गया है।
इसके अलावा मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के लिए अब केवल ई टिकट मिलेंगे। अभी कुछ मल्टीप्लेक्स में मैन्युअल टिकट भी बनते हैं। सरकार को अभी तक यह जानकारी नहीं होती है कि किस मल्टीप्लेक्स में कितने टिकट बिके हैं। इसके अनुसार, व्यापारियों के लिए ई-इन्वॉइस का सिस्टम बनाया गया है, जिसमें सामान भेजने का पूरा रिकॉर्ड सरकार को पता चल जाएगा। इसके जरिए सरकार टैक्स चोरी रोकना चाहती है।
बैठक में वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि को 2 महीने तक बढ़ाकर 30 अगस्त करने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली और मानवीय खपत के लिए अल्कोहल जैसी कुछ चीजें माल एवं सेवा कर के दायरे से बाहर हैं।
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