समांतर संसद

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नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का रुख लगातार तीखा होता जा रहा है, तो इसके पीछे बड़ा कारण सरकार का उदासीन, टालमटोल वाला और हठधर्मी रवैया है।

अब स्थिति यह है कि दिल्ली की सीमाओं पर धरना दिए बैठे किसानों ने संसद के करीब पहुंच कर अपनी चलानी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि सांसद आम लोगों का वोट पाकर ही संसद पहुंचते हैं, वे याद रखें कि सदन में किसानों की बात उठानी है। सरकार किसानों से बात नहीं कर रही, इसलिए उन्हें अपनी बात रखने के लिए यह तरीका निकालना पड़ा है। इस में किसान नेताओं ने निर्वाचित सांसदों को धमकाया भी कि अगर वे किसानों की मांगों को संसद में नहीं उठाएंगे, तो उन्हें इसका नतीजा भी भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ज्यादातर विपक्षी दल...

है, पर जिन बिंदुओं को लेकर किसानों को एतराज है, उन पर वह बात ही नहीं करना चाहती। दरअसल, ये कानून जिन स्थितियों में पारित कराए गए, उससे ही सरकार की मंशा पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। अनेक कृषि विशेषज्ञ, किसान संगठन इन कानूनों में फसलों की खरीद, भंडारण, सहकारी खेती आदि से जुड़े प्रावधानों को खेती-किसानी के लिए खतरा मानते रहे हैं। इनके जरिए खेती पर कारपोरेट घरानों के कब्जे की आशंका जताई जाती रही है। उन्हें इन कानूनों में संशोधन की गुंजाइश नजर नहीं आती, इसलिए वे उन्हें पूरी तरह रद्द करने की मांग कर...

 

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