समलैंगिक विवाह के लिए दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

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समलैंगिक विवाह के लिए दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा SameSexMarriages DelhiHighCourt Centre समलैंगिकविवाह दिल्लीहाईकोर्ट केंद्र

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को केंद्र और न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें भारतीय विदेशी नागरिकता कार्डधारक के विदेशी मूल के जीवनसाथी को उसके लैंगिक या यौन अभिमुखता की परवाह किए बगैर ओसीआई पंजीकरण की अनुमति देने की मांग की गई है.

याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, भले ही व्यक्ति का जेंडर, लैंगिक या सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो.

 

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