समलैंगिकों के मुद्दे के परीक्षण के लिए हाई पावर कमेटी का गठन

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Supreme Court News समाचार

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समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस हाई पावर कमिटी के गठन का आदेश दिया था, केंद्र ने उसका गठन कर दिया है।कैबिनेट सचिव की अगुआई वाली समिति समलैंगिक जोड़ों के सिविल राइट्स को लेकर सिफारिश करेगी।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समलैंगिक समुदाय के मुद्दों का परीक्षण करने के लिए केंद्र ने कैबिनेट सचिव की अगुआई में एक समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो बनाम केंद्र सरकार केस में अपने फैसले में कहा था कि एलजीबीटीक्यूआईए प्लस कपल्स को हिंसा से प्रोटेक्ट किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों की शादी को मान्यता देने की गुहार को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुआई में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में...

मुख्य पांच बातें-सुप्रीम कोर्ट के सामने गोद लेने का मामला भी था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस कौल ने कारा रेग्युलेशन को असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि अविवाहित जोड़ा या फिर होमो सेक्सुअल जोड़ा बच्चे को गोद ले सकता है। वहीं बाकी तीन जजों ने कारा रेग्युलेशन को संवैधानिक करार दिया था और इस तरह से गोद लेने की मांग 3-2 से खारिज हो गई थी। जस्टिस रवींद्र भट्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि एक्ट को जेंडर न्यूट्रल किया जाए अभी...

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