पंचकूला में NIA की विशेष अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने समझौता ब्लास्ट मामले के फैसले की कॉपी सार्वजनिक कर दी. जिसके मुताबिक नभ कुमार सरकार उर्फ स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी को 20 मार्च को समझौता ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया गया था.
आज तक के पास फैसले की एक्सक्लुसिव कॉपी है. जिसके मुताबिक 18 फरवरी, 2007 को हरियाणा के पानीपत में भारत-पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन जब भारतीय सीमा के पास आखिरी स्टेशन यानी अमृतसर के अटारी स्टेशन के रास्ते में थी, तभी उसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ था. जिसमें 68 लोग मारे गए थे. जज जगदीप सिंह ने 28 मार्च को सार्वजनिक किए गए अपने फैसले में कहा कि चूंकि कानून के अनुसार अदालत के निष्कर्ष स्वीकार्य साक्ष्य पर आधारित हैं. जब ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी अज्ञात और अप्रभावित रहते हैं, तो दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है.
विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा"आपराधिक मामलों में, सजा नैतिकता के आधार पर नहीं हो सकती है. सजा के आधार के लिए स्वीकार्य और विश्वसनीय सबूत होने चाहिए और इसके अलावा यह आपराधिक न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से तय किया गया है कि घृणित अपराध के लिए बड़ा प्रमाण देना ज़रूरी है. कानून का जनादेश है कि अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे सभी आरोपों को साबित करना होगा.
satenderchauhan Ab bhaiya Vote bank ko khush kerna tha NIA in pressure of BJP Govt simple
satenderchauhan NIA भी तो केंद्र सरकार के आधींन ही आती है, अब bjp की सरकार में RSS के आतंकवादियो को सजा हो जाये ये तो असंभव है,,
satenderchauhan अगर आज के तारीख में को राहुल गांधी को भी गोली मार दें और संदिग्ध हिन्दू हो तो कोई भी जांच एजेंसी उसे दोषी साबित नहीं कर सकता
satenderchauhan भगवा आतंकी थे आरोपी , उनको बचाना था , फैंकू ने NIA को बोला केस में लिपा पोती कर हमारे आकंकियों को बचाओ
satenderchauhan Kiu ki chokidar chor hai sawal to jaj k sath sath hm sabhi Hindustan ki janta puch rahi
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