सभी राज्यों को जीएसटी की दर निर्धारित करने और अतिरिक्त आयकर वसूलने की मिले स्वायत्तता

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सभी राज्यों को जीएसटी की दर निर्धारित करने और अतिरिक्त आयकर वसूलने की मिले स्वायत्तता GST IncomeTax IndianEconomy bharatjjw nsitharaman BJP4India

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने से पहले देश में अंतरराज्यीय व्यापार कठिन था। हर राज्य द्वारा विभिन्न माल को अलग श्रेणियों में रखा जाता था और उन पर सेल्स टैक्स अलग-अलग दरों से वसूल किया जाता था। जैसे क्राफ्ट पेपर को एक राज्य र्पैंकग मैटीरियल में श्रेणीबद्ध करता था तो दूसरा राज्य कागज में। इस पर भी विवाद उठता था कि क्राफ्ट पेपर पर कितना सेल्स टैक्स वसूल किया जाए? राज्य की सीमा पर हर माल की जांच और टैक्स की वसूली होती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने संपूर्ण देश में जीएसटी...

2021 में जीएसटी को लागू हुए पांच साल पूरे हो जाएंगे और इसके बाद राज्यों को केंद्र से जीएसटी की क्षतिपूर्ति मिलनी बंद हो जाएगी। तब कई राज्यों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उनका अपना राजस्व सीमित रहेगा और केंद्र से क्षतिर्पूित रकम भी नहीं मिलेगी। राजस्व बढ़ाने के लिए उनके पास कोई अस्त्र नहीं बचेगा, जबकि खर्च समय के अनुसार बढ़ते जाएंगे।इस परिस्थिति में राज्यों को जीएसटी की दरों में परिवर्तन करने का अधिकार देने पर विचार करना चाहिए। विश्व के कई देशों में इस प्रकार की सुविधा है। जैसे कनाडा में तीन प्रकार के...

 

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bharatjjw nsitharaman BJP4India The spirit of one nation one tax will be lost if every state decides its own GST rates IndianEconomy

bharatjjw nsitharaman BJP4India यह सोच जी॰एस॰टी॰की अवधारणा के विपरीत और विभजनकारी है एक देश एक टैक्स के खिलाओ है ! कल यही लोग राज्यों को तिरंगा और राष्ट्रगान को नकारने का अधिकार देने की बात कहेंगे!

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