नई दिल्ली. देश में साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने को अब सरकार ने कमर कस ली है. ऑनलाइन फ्रॉड में मोबाइल सिम के इस्तेमाल को रोकने के लिए दूरसंचार ऑपरेटर देशभर में करीब 18 लाख मोबाइल कनेक्शन काट सकते हैं. विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच में इन मोबाइल नंबरों की संलिप्तता सामने आई है.
ये भी पढ़ें- क्या आधार को कर सकते है सरेंडर? किसी की मृत्यु के बाद इस जरूरी डॉक्यूमेंट का क्या होता है? 10 फीसदी ही सिम हो पाते हैं वेरिफाई इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि आम तौर पर संदिग्ध सिम के मामलों में, केवल 10 फीसदी कनेक्शन ही सत्यापित हो पाते हैं और बाकी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. जब टेलीकॉम कंपनियां 15 दिनों में पुन:सत्यापन करती है और सिम वेरिफाई नहीं हो पाता तो कनेक्शन काट दिया जाता है.
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