उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेकर बड़ा दांव चला है. तीनों कृषि कानून को रद्द करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी भी दे दी है और शीतकालीन सत्र में अमलीजामा भी पहना दिया जाएगा. बीजेपी ने इस तरह से विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है. ऐसे में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों को साधे रखने के लिए बड़ा सियासी दांव चल दिया है.
संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक एक साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन के दौरान करीब 700 किसान शहीद हो चुके हैं. उनके परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए. शहीद किसानों की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंधू बॉर्डर पर जमीन की व्यवस्था की जाए. इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी और अनेक राज्यों में हजारों किसानों को इस आंदोलन के दौरान सैकड़ों मुकदमों में फंसाया गया है. इन केसों को वापस लिए जाने की मांग की थी.
वहीं, कृषि कानून के वापसी के बाद अखिलेश यादव ने किसान बेल्ट पश्चिम यूपी में अपनी सियासी पकड़ बनाए रखने के लिए आरएलडी के साथ गठबंधन भी फाइनल कर दिया है. साथ ही अब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सुर में सुर मिलाते हुए आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान परिवारों को 25-25 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है. इतना ही नहीं किसानों के मुआवजे के लिए 'किसान शहादत सम्मान राशि' नाम रखा है.
abhishek6164 क्या अक्ल-less ये भूल गये हैं कि किसान बिल वापस लेने के बाद अब मुद्दे बचे ही नहीं विपक्ष के पास। झूठे-मूठे वादे करके चुनाव प्रचार में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं।यूपी की जनता को पता है, योगी जी है तभी यूपी सुरक्षित है। 'खिलेगा फिर से एकबार कमल, यूपी होगा उन्नत, सफल और सबल' 🙏
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