डीएमके ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में स्थानीय लोगों को राज्य के उद्योगों में 75 फ़ीसदी रोज़गार देने के लिए क़ानून बनाने का वादा किया.
इससे मज़दूरों के जीवन पर नौकरी देने वाले व्यक्ति या कंपनी का नियंत्रण कम हो जायेगा. माना जाता है कि इस बदलाव का असर क़रीब एक करोड़ विदेशी मज़दूरों के जीवन पर पड़ सकता है. कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस क़दम का स्वागत करते हुए, यह चेतावनी भी दी है कि कफ़ाला सिस्टम के कुछ हिस्से बरकरार रखे गये हैं जबकि इसे पूरी तरह ख़त्म किया जाना चाहिए था.
साथ ही उन्हें अपने एम्प्लॉयर की अनुमति के बिना देश के बाहर जाने की इजाज़त होगी. मज़दूर सीधे तौर पर सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे. उनके एम्प्लॉयर्स के साथ उनका जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसे ऑनलाइन रखा जाएगा.कफ़ाला सिस्टम में बदलाव के बाद अब सऊदी अरब में काम करने वाले विदेशी मज़दूरों को नौकरी छोड़ने के लिए या फिर बदलने के लिए अपने एम्प्लॉयर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी. साथ ही उन्हें बिना अपने एम्प्लॉयर की अनुमति देश के बाहर जाने की इजाज़त होगी.
कोई खास फायदा नहीं हुआ है ध्यान से पूरे बदलाव का अध्ययन करिए कफाला सिस्टम का, अभी भी कफील ही की मर्जी चलेगी
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