है लेकिन राज्यसभा में इस पर विपक्ष का विरोध देखने को मिल सकता है। लोकसभा में भी चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी थी।
बता दें कि एसपीजी संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने इस बिल को राजनीति से प्रेरित बताया था। वहीं अमित शाह ने इस बिल को पेश करते हुए कहा था कि नए कानून के तहत एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री तक ही सीमित रहेगी, ये सुरक्षा प्रधानमंत्री के अलावा पद से हटने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के पास पांच साल तक रहेगी।
बीजू जनता दल के सांसद प्रसन्ना आचार्य ने राज्यसभा में ओडिशा में अंतरराष्ट्रीय आपदा लचीलापन और जोखिम प्रबंधन संस्थान की स्थापना को लेकर शून्यकाल नोटिस दिया है। बता दें कि एसपीजी संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने इस बिल को राजनीति से प्रेरित बताया था। वहीं अमित शाह ने इस बिल को पेश करते हुए कहा था कि नए कानून के तहत एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री तक ही सीमित रहेगी, ये सुरक्षा प्रधानमंत्री के अलावा पद से हटने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के पास पांच साल तक रहेगी।
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