संसद में एक छोटी सी पहल भी ला सकती है देश में समानता एवं सद्भाव

जाब मामले में मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया। अदालत ने कहा कि ऐसी प्रथाएं पंथनिरपेक्षता और जनभागीदारी के समान अवसरों की मूल भावना के खिलाफ हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लड़कियां क्लासरूम के बाहर अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हैं। इस फैसले से असहमत लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पता नहीं उसका क्या फैसला होगा, लेकिन हिजाब विवाद के उभार के साथ ही समान नागरिक संहिता के निर्माण की जो जरूरत जताई जाने लगी थी, वह फिर से उठ सकती है। वैसे इसकी जरूरत सुप्रीम कोर्ट भी कई बार जता चुका है, पर...

केवल संसद में एक प्रस्ताव पास करना है कि सभी मत-मजहब के नागरिकों को, बिना भेदभाव, अपने-अपने शिक्षा संस्थानों और अपने-अपने पूजा स्थलों के संचालन का समान अधिकार दिया जाता है। इसके बाद मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कर उन्हें हिंदू समाज को सौंप दिया जाए। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई कानून भी बिना धार्मिक भेदभाव सभी के लिए समान कर दिया जाए। अर्थात मुसलमानों, ईसाइयों द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं को जो छूट दी गई है, वह हिंदुओं द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं को भी दी जाए। ये दो काम कर...

विपक्ष की उदासीनता तो समझ में आती है, पर आखिर आज के सत्ताधारी ऐसे महत्व के काम क्यों नहीं करते? लगता है चुनावी तिकड़मों के फेर में वे आवश्यक काम भी टालते रहते हैं। इसी का उदाहरण लोकसभा में मार्च 2017 से विधेयक संख्या 226/2016 का पड़े-पड़े नष्ट हो जाना है। उसे एक भाजपा सांसद ने निजी विधेयक रूप में रखा था। विधेयक में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 25-30 को मूल अर्थ में लागू किया जाए और अनु.

उक्त विधेयक को पढ़कर उसका महत्व समझ सकते हैं। इसे आज भी संसद में लाकर पारित कर देना एक बड़ा कार्य होगा। यह हिंदू समाज के नेताओं की अचेतावस्था का प्रमाण है कि वह विधेयक भी यूं ही पड़ा-पड़ा खत्म हो गया, जिसे देश के सबसे प्रखर मुस्लिम नेता ने पेश किया था। उसे पारित करने से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की जड़ ही कमजोर हो जाती, क्योंकि उसी अनुच्छेद का विकृत अर्थ करके हिंदुओं को समान शैक्षिक, धार्मिक अधिकारों से वंचित किया गया। यद्यपि संविधान निर्माताओं का यह आशय नहीं था, लेकिन वामपंथियों ने धीरे-धीरे उसका...

सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि संविधान के अनु.

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