महेश केजरीवाल दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा संवैधानिक और सैद्धांतिक प्रक्रिया में लटक गया है। सोशल मीडिया पर भले ही वह पूर्व मंत्री हो गए लेकिन सरकारी दस्तावेज में अभी भी मंत्री हैं। 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे गए इस्तीफे पर अब तक स्वीकृति की मुहर नहीं लग पाई है। संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा व दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा का कहना है कि देश में इस तरह का यह पहला मामला है। केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार सहित दलित और आरक्षण विरोधी होने का आरोप...
किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल से मिलकर उन्होंने अपने इस्तीफे की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली थी। Also ReadPAK से मंगवाए हथियार, निशाने पर थे हिंदू नेता… गुजरात से मौलवी को किया गया गिरफ्तार मुख्यमंत्री का इस तरह जेल से सरकार चलाना गलत है। यदि कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त होते तो कई कामों में रुकावट नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि चार साल इस पार्टी के साथ काम करने के बाद मैंने यह समझा कि यह पार्टी व सरकार दलित आरक्षण...
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