तीन दिनों तक उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंदुत्ववादी नेताओं द्वारा नागरिकता अधिनियम के विरोधियों पर हमला करने और उन्हें डराने के लिए इकट्ठा किए गए हथियारबंद गुंडों के कब्जे में रही. इन गिरोहों और इनके नेताओं का चरित्र ऐसा था कि इस हिंसा ने जल्दी ही किसी ‘राजनीतिक मकसद’ का दिखावा भी त्याग दिया और यह मुसलमानों के खिलाफ एक नंगे सांप्रदायिक बलवे में तब्दील हो गयी.
लेकिन इसके साथ ही कहीं गहरे सांस्थानिक और राजनीतिक कारक भी हैं, जिन्होंने दिल्ली को इस गर्त में धकेलने में अपनी भूमिका निभाई है. पहला और सबको नजर आने वाला कारण है दिल्ली पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया, जिसके पीछे काफी हद तक केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के समर्थन और प्रोत्साहन का हाथ है. दिल्ली में हिंसा की हालिया घटनाओं में भी जोखिमग्रस्त लोगों की रक्षा करने की जगह पुलिस को मुसलमानों पर हमला करने मेंयह तथ्य कि पुलिस हिंसा के शिकार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए भी कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तैयार हुई, एक डरावनी कहानी कहता है. पुलिस जिस तरह से किसी दंडात्मक कार्रवाई का खौफ खाए बिना अपनी ड्यूटी से कतरा रही है, उसने एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया है, जिसे किसी भी सभ्य देश के लिए चिंताजनक कहा जा सकता है.
हालांकि, इस दौरान अमित शाह परिदृश्य से गायब रहे, लेकिन अब जूनियर गृहमंत्री ने मीडिया पर शिकंजा कसने की कोशिश शुरू कर दी है और उन्होंने उन न्यूज प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करने की मांग की है, जिनके द्वारा की गई हिंसा की रिपोर्टिंग सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब साबित हुई हैं.आम आदमी पार्टी भी इस इम्तिहान की घड़ी में बुरी तरह से नाकाम साबित हुई.
शाजिश है। बडी शाजिश है।
rpuni Orchestrated genocides are bond to be left unattended..
Police ko bhi action Nahi Lene dia Gaya
आखिर गांधीवादी विचारधाराओं के लोगों शांति पसंद क्यों कहते हैं! और आज गोडसे वादी की पहचान देश के लोगों को हो गई!
गुजरात की तरह
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