संपादकीय: समाधान की दिशा

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पिछले डेढ़ महीने से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के लापरवाही भरे रवैए पर सुप्रीम कोर्ट का नाराज होना स्वाभाविक है।

सर्वोच्च अदालत सरकार से कहती रही है कि वह आंदोलनकारी किसानों से वार्ता कर मसले का उचित समाधान निकाले। लेकिन केंद्र की ओर से ऐसे प्रयास होते नहीं दिखे। अगर आठ दौर की वार्ताओं में भी सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल पाने में समर्थ नहीं हुई जिससे आंदोलन खत्म कर किसान घरों को लौट जाएं तो यह व्यवस्था पर ही बड़ा प्रश्नचिह्न है। साफ है कि सरकार की मंशा आंदोलनकारी किसानों की बात सुनने और समस्या का हल निकालने की शायद नहीं है, बल्कि वह यह मान कर बैठ गई है कि एक न एक दिन किसान थक-हार कर लौट जाएंगे। वार्ताओं के...

राजनीतिक दल या विपक्ष के बहकावे में आकर इतना बड़ा और सख्त कदम उठा लें, ऐसा संभव नहीं है। किसानों की मांगों पर विचार के लिए सरकार अपने प्रतिनिधियों, कृषि मामलों के जानकार विपक्षी नेताओं, कृषि विशेषज्ञों और किसान संगठनों के नुमाइंदों की समिति ही बना देती और वह समिति किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करती तो समाधान की दिशा में बढ़ने का रास्ता निकलता। पर ऐसा नहीं हुआ। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने समझा है। अदालत भी यह देख रही है कि अगर किसान इस कदर उद्वेलित हैं तो जाहिर है कि नए कृषि कानूनों में कुछ...

 

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