सरकार की योजना संभवत: 18 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते में ही बिल को संसद में पेश करने की है।
दरअसल असम में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का काम पूरा होते ही भाजपा पूर्वोत्तर के राज्यों में उलझ गई है। बड़ी संख्या में हिंदुओं के एनसीआर के दायरे से बाहर होने के कारण सरकार के सामने इस बिल को कानूनी जामा पहनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन हिंदू, सिख, इसाई, बौद्ध, जैन समुदाय के लोगों को मामूली शर्तों पर भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। राज्यसभा में जरूरी संख्याबल न होने के कारण सरकार इस बिल को अब तक कानूनी...
अगर ये दल नहीं मानते तो बहुमत हासिल करने केलिए इन्हें उच्च सदन में मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने के लिए मनाया जाएगा। वैसे भी बहुमत के अभाव के बावजूद तीन तलाक बिल और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले पर राज्यसभा की मुहर लगाने में कामयाब होने के बाद सरकार नागरिकता बिल को भी पारित होने को लेकर आश्वस्त है।इस समय राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 240 है। बिल पारित कराने के लिए सरकार को 121 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। राजग के सदस्यों की संख्या 111 है। इनमें जदयू के छह, एजीपी, बीपीएफ, एनपीएफ और...
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