शिक्षकों की नियुक्ति मेरिट पर हो, वरना पिछड़ जाएंगे अल्पसंख्यक संस्थान : सुप्रीम कोर्ट

पीछे छूट जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा, आयोग को अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्त व नामित करने का अधिकार है। संस्थान के प्रबंधन को आयोग द्वारा शिक्षक की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश को मानना होगा। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम-2008 के प्रावधानों को सही ठहराया।

शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस फैसले को दरकिनार कर दिया, जिसमें अधिनियम की धारा-8,10,11 और 12 को असांविधानिक करार दिया था। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इन प्रावधानों को सही ठहराया था, लेकिन खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को पलट दिया था। पीछे छूट जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा, आयोग को अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्त व नामित करने का अधिकार है। संस्थान के प्रबंधन को आयोग द्वारा शिक्षक की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश को मानना होगा। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम-2008 के प्रावधानों को सही ठहराया।जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग कानून को वैध और सांविधानिक करार देते हुए कहा, यह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। पीठ ने यह भी कहा...

HRDMinistry वो वैसे भी काफी पिछड़ चुके है ।।

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