किया है। इस तरह का पहला सूचकांक सोमवार को जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान पर केरल, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा। 20 बड़े राज्यों की इस सूची में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और मानव संसाधन विकास स्कूली शिक्षा सचिव रीना रे की मौजूदगी में इस सूचकांक को जारी किया। इस सूची में हर तरह के प्रदर्शन में केरल पहले, राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक का संदर्भ वर्ष 2016-17 और आधार वर्ष 2015-16 को लिया गया है। राजीव कुमार का कहना है कि इस सूचकांक के जारी होने से राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इस क्षेत्र में बढ़िया करने की प्रेरणा मिलेगी।लगातार सुधार रैंकिंग में हरियाणा पहले, असम दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा।छोटे राज्यों के संपूर्ण प्रदर्शन श्रेणी में मणिपुर शीर्ष पर है, जबकि त्रिपुरा दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर रहा। मेघालय को इंक्रिमेंटल परफॉर्मेंस रैंकिंग में पहला स्थान मिला। उसके बाद...
किया है। इस तरह का पहला सूचकांक सोमवार को जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान पर केरल, दूसरे पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा। 20 बड़े राज्यों की इस सूची में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है।नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और मानव संसाधन विकास स्कूली शिक्षा सचिव रीना रे की मौजूदगी में इस सूचकांक को जारी किया। इस सूची में हर तरह के प्रदर्शन में केरल पहले, राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। वहीं...
स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक का संदर्भ वर्ष 2016-17 और आधार वर्ष 2015-16 को लिया गया है। राजीव कुमार का कहना है कि इस सूचकांक के जारी होने से राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इस क्षेत्र में बढ़िया करने की प्रेरणा मिलेगी।लगातार सुधार रैंकिंग में हरियाणा पहले, असम दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा।छोटे राज्यों के संपूर्ण प्रदर्शन श्रेणी में मणिपुर शीर्ष पर है, जबकि त्रिपुरा दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर रहा। मेघालय को इंक्रिमेंटल परफॉर्मेंस रैंकिंग में पहला स्थान मिला। उसके बाद...
DrRPNishank HRDMinistry शिक्षक सेनेचे राज्य अध्यक्ष मा.अभ्यंकर सर या प्रमुख मागणी. 1) विद्यार्थ्यांना ईबिसी सवलत, छत्रपती शाहू महाराज शिक्षवृत्ती योजना लागू व्हावी. 2)शिक्षकांना नियमानुसार पूर्ण वेतन व सुविधा द्याव्या. 3)महिला शिक्षक कर्मचारयाना प्रसुतीपूर्व रजा वेतनासह व वैद्यकिय लाभ लागू करावा.
DrRPNishank HRDMinistry यूपी शिक्षा के मामले में सबसे निचले स्तर पर, यहाँ सरकार झुक गई और प्रेरणा एप को स्वीकार नहीं किया शिक्षकों ने, स्कूल हो हॉस्पिटल या फिर सरकारी ऑफिस, मोबाइल का मिसयूज जारी, हॉस्पिटल में डॉक्टर तक मोबाइल में वक्त बर्बाद करते हैं, कार्यस्थल पर मोबाइल बैन करना चाहिए, डॉट फोन यूज करें
DrRPNishank HRDMinistry शिक्षक सेनेचे राज्य अध्यक्ष मा.अभ्यंकर प्रमुख मागणी. 1) विद्यार्थ्यांना ईबिसी सवलत, छत्रपती शाहू महाराज शिक्षवृत्ती योजना लागू व्हावी. 2)शिक्षकांना नियमानुसार पूर्ण वेतन व सुविधा द्याव्या. 3)महिला शिक्षक कर्मचारयाना प्रसुतीपूर्व रजा वेतनासह व वैद्यकिय लाभ लागू करावा.
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