ब्रिटेन की दिग्गज टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के खिलाफ केस में जीत हासिल की है। मध्यस्थता न्यायालय ने कहा है कि ऐसा करना बेहतर और समान व्यवहार की नीति के खिलाफ है। हेग स्थित न्यायालय में 2016 में वोडाफोन ने केस दायर किया था। कर्ज के संकट से जूझ रही टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन के लिए यह फैसला बड़ी राहत की तरह है। वोडाफोन की अपील के बाद मामले की सुनवाई के लिए जज सर फ्रैंकलिन की अध्यक्षता में 2016 में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। दरअसल 2012 में सरकार ने संसद से एक...
न्यायालय में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी वोडाफोन को वर्ष 2007 में हच एस्सार का अधिग्रहण करने के लिए अब कर नहीं चुकाना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने वोडाफोन को 11,218 करोड़ रुपये कर चुकाने का निर्देश दिया था। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एसएच कपाड़िया ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि विदेश में पूरे हुए सौदे भारतीय कर विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि...
Toh ab incoming call ka paisa nhi lagega matlab 😃
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