वैक्सीन ट्रायल और पोस्ट-वैक्सीनेशन डेटा पब्लिक करने का मामला: पारदर्शिता लाने की उठी थी मांग, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

वैक्सीन ट्रायल और पोस्ट-वैक्सीनेशन डेटा पब्लिक करने का मामला:वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा और वैक्सीनेशन के बाद के उसके प्रभाव का डेटा पब्लिक करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। टीकाकरण के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार ग्रुप के पूर्व मेंबर जैकब पुलियेल ने ये याचिका दायर की थी।इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। जवाब में केंद्र ने कहा था- COVID-19 टीकाकरण के खिलाफ किसी भी तरह के प्रोपगेंडा से वैक्सीन लगाने के लेकर हिचकिचाहट बढ़ेगी और संदेह पैदा होगा, जो जनहित में नहीं होगा। इस तरह की याचिका राष्ट्रीय हित के खिलाफ है और लोगों...

केंद्र ने याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि याचिका ने मानव जाति के सामने एक त्रासदी से निपटने के लिए राष्ट्र के प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाई है।याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वैक्सीन के प्रभाव और क्लिनिकल ट्रायल का मामला अर्जी में उठाया गया है जो बेहद अहम है। क्लिनिकल ट्रायल और वैक्सीन प्रभाव का डेटा सार्वजनिक किया जाना ICMR के नियम के तहत जरूरी है।याचिकाकर्ता ने कहा कि जो भी प्रतिकूल प्रभाव का डेटा है उसे टोल फ्री नंबर पर लोगों को बताया जाए। साथ ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए...

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