वेंटिलेटर्स की सरकारी खरीद न होने से निर्माता परेशान, निर्यात से बैन हटाने की मांग

वेंटिलेटर्स निर्माता परेशान हैं. एक महीने से भी ज्यादा समय से वेंटिलेटर्स की सरकारी खरीद बंद है. वेंटिलेटर्स निर्माताओं का कहना है कि मांग न होना और वेंटिलेटर्स स्टॉक की भरमार होना उद्योग को भारी चोट पहुंचा सकता है. ऐसे में एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने वेंटिलेटर्स के निर्यात से पाबंदी हटाने की मांग की है.

बता दें कि भारत सरकार ने 18 मार्च को ही कोविड महामारी के ज्यादा फैलने के डर से वेंटिलेटर्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो अब भी लागू है. AIMED ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को लिखे पत्र में अगस्त 2020 से वेंटिलेटर निर्यात की इजाज़त देने की मांग की है क्योंकि निर्माताओं के पास वेंटिलेटर्स निर्माण की अत्याधिक क्षमता का कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है. पत्र में कहा गया है,"अगले चार हफ्तों में, और अधिक निर्माताओं की ओर से उत्पादन शुरू किए जाने की संभावना है, जिससे वेंटिलेटर्स की भरमार हो सकती है. इससे जो उद्योग अपनी शुरुआती अवस्था में ही है वो भारी नुकसान और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को लेकर चिंतित हैं.

HLL कोविड ​​से संबंधित खरीद के लिए केंद्र की ओर से नामित एजेंसी है, एसोसिएशन का आरोप है कि HLL ने 15 मई को अंतिम टेंडर जारी किया था लेकिन इसको लेकर कोई ऑर्डर जारी नहीं किया.AIMED फोरम के समन्वयक राजीव नाथ ने आजतक/इंडिया टुडे को बताया, 'निर्माता स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य राज्य सरकारों की ओर से आर्डर्स जारी न किए जाने की स्थिति में निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाने की मांग करते हैं.

patelanandk यदि सरकार खुद वेंटिलेटर नहीं खरीद रही तो विदेश में उन्हें निर्यात करने की मंजूरी दे ताकि कम्पनियों को नुक्सान ना हो। सरकार को इस बारे में ठोस जवाब देना चाहिए। सरकार को किसी के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए। MoHFW_INDIA drharshvardhan AyushmanNHA India_NHRC NITIAayog

patelanandk HRD-NEETUG exemption to students applying to foreign medical universities.Instruct Indian Consulate to give No Objection Certificate (NOC) for NEETUG Eligibility for student Visa process to students with Acceptance Letters to foreign Med. Univ. with no NEETUG due to delay. NEET

patelanandk खुद ना खरीदना और निर्यात पर बैन लगाना ऐसे ही नियमों से यहां के उद्योग बंद कराए जाते हैं । भाषणो में आत्मनिर्भर भारत की बात कही जाती है ।क्योंकि जरूरत पड़ने पर जब कोई चीज बाहर से मंगाई जाती है तभी उसने कमीशन मिलता है ।

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